Punjab News

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਜਲੰਧਰ— ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੌਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਦੋ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। 

 

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਵਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। 

 

 

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। 

 

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਐਡਜੋਰਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ 
ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। 
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਅਸੀਂ ਐਡਜੋਰਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ (ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲੀਟਿਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜੋਰਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ’ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।