India News

ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਹੋਣਗੇ।

1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤੇ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਹੋਵੇਗਾ।

 ਕਿਉਂ ਪਈ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।