Punjab News

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਫ਼ਸਲ

ਜਲੰਧਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਫ਼ੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹਨ।

ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਖਾਧ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੁਨੀਲ ਸੇਠੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸ਼ਿਵ ਨੰਦਨ ਆਹੂਜਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਆਗੂ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ।  ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ-ਮੁਨੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਊ ਮੰਡੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।