Punjab News

ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੁੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੁੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 500 ਬੈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। 
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਵਿਚ 10  ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੁੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਈ ਟੀ ਹਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਰ ਤੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ  ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਅਪਦਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।