Punjab News

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

 

ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

 

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਅਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 27 ਏ ਤੇ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਬੀ. ਓ. ਆਈ. (ਬਿਓਰੋ ਆਫ ਇਨਸਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।