World

ਯੂ.ਐਨ. ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ – ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰੇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਟਾਰੇਸ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਨ ਦੱਸਿਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੁਕਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਫਰਹਾਨ ਹਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਦ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਖੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਣਗੇ। ਹਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਰਵ ਉੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।