Menu

ਸੈਰੋਗੇਸੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ— ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਲਕਸ਼ਮਾ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹੈ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਜੀ. ਚਿੰਨਾ ਰੈੱਡੀ, ਜੇ. ਗੀਤਾ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਪਦਮਾਵੱਤੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕਈ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।” ਗੀਤਾ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਲਈ ਇਕ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਗੋਪਾਲ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਗਠਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੀਤਾ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਇਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 27 ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।