India News

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਰੀਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ–ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੀ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ – ਜੇ ‘ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਦੁਖੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ–ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ’ (SIT – Special Investigation Team) ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।