India News

CAA ਤੇ NRC ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ NPR ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਕਿਰਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ’ (NPR) ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਝੰਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਭਾਵ NPR ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂ ਆੱਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡਜ਼) ਨਿਯਮ 2003 ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (NPR) ਅਧੀਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ–ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਘਰ–ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ NPR ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

NPR ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਸਲ ਲਾਭ–ਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।