Punjab News

‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਕਦਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਫੌਜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਨੀਤੀ ਇਕ ਬੇਤੁਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧੱਕੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।