India News

ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ-NCR ’ਚ 5 ’ਚੋਂ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ) ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ’ਚੋਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। . ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਸਰਵੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਸਰਕਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰਸ਼, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਪਟਾਕੇ
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।’’

ਲੋਕ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘2018 ’ਚ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2019 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧ ਕੇ 35 ਹੋ ਗਈ ਪਰ 2021 ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।’

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।