Punjab News

ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਆਏ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰ

ਜਲੰਧਰ –ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ (ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੈਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ

ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਕੇ ਖੂਬ ਗੋਲਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾ-ਸਵਾ ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਲਈ ਪਰ ਕਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।