Punjab News

ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ‘ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ’

ਪਟਿਆਲਾ: ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ‘ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਭੰਡਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਝਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਿੱਟ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਰਾਤ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।

 

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵੀ ਬੇਖੌਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖਾਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਫੂਲ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਰਕਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।

 

90 ਪੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੈਲੰਜ
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 90 ਪੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ’ਚ ਗੋਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

 

ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਾਗੋਬਾਗ
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮਿਆਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਹੋਤਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਹੋਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਿਬਲ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।