Punjab News

ਤਿੰਨ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 10,590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪਟਿਆਲਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 10,590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਕਤ 3 ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਯਾਨੀ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਯਾਨੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 1250 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਟੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ 1520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ 3530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 10,590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਚੌਖੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ 14,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਅੱਪਡ਼ੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੁੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਚ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੀ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨੋਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਯਾਨੀ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਾਸ-ਮ-ਖਾਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।

 

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਥਰਮਲ ਸਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ’ਚੋਂ 2 ਥਰਮਲ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ.
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਏ. ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 10,590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਜ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।