India News

ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ? SC ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਕਸਟਡੀ) ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 13 ਮਈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਦਾਹੋਦ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ’ਚ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਇਕਮਾਤਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਸੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।