Punjab News

ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਿਛਣ ਲੱਗੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਸਾਤ, ਤਿਕੋਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਦਲ

ਜਲੰਧਰ,: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਿਕੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੀ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੱਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਾਰ ਕੋਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਪਵੇਗਾ।

 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ + ਭਾਜਪਾ

ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 40 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਇਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਕਾਂਗਰਸ + ਆਪ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਬਦਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2015 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 2015 ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਲੰਗੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਚੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2023 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।