Punjab News

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਓ. ਆਈ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ।

 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ.,ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ‘ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਦਾਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।