India News

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। CJI ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਜਟ ਨਿਯਮਿਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਨ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

Supreme Court issues notice to the Centre and Election Commission of India seeking direction to seize election symbols and deregister political parties that promised to distribute irrational freebies from public funds.

— ANI (@ANI) January 25, 2022

 

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਦੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕਰਜ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਤੋਹਫ਼ੇ’ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਆਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ’ਚ ਹਨ।