Punjab News

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ, ਆਖ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ’ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,”ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

ਕੋਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। SKM ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।