ਲੰਡਨ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਈ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮਤਲਬ 60 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 6.02 ਮਿਲੀਅਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5.45 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 4% ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਟਲਡ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ‘ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲਡ’ ਭਾਵ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ, ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ.।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
